नेपाल मगर संघको प्रेस विज्ञप्ती

नेपाल मगर संघको प्रेस विज्ञप्ती

24
0
SHARE

नेपाल मगर संघको
प्रेस विज्ञप्ती

बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश नेपालमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आईरहेको मगर समुदायको आदिम थातथलो मगरात भूमिलाई तीन टुक्रा पारेर विभाजन गरि ७ प्रदेश सहित जारी गरिएको संविधान–२०७२ लाई संशोधनका लागि नेपाल सरकारले मिति २०७३ मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावका सवालमा मगरहरुको साझा सामाजिक अधिकारमुखि राष्ट्रिय संगठन नेपाल मगर संघको धारणालाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गराएता पनि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
१) राज्यको पुर्नसंरचनाका सन्दर्भमाः प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका जिल्लाहरु (रोल्पा, रुकुम (पूर्वी भाग), प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, दाङ्ग (पहाडी भाग) र रुपन्देही (केही भाग) र प्रदेश नं ४ मा रहेको स्याङ्जा, नवलपरासी (पहाडी भाग), तनहुँ, गोरखा (दक्षिण भाग), लमजुङ (दक्षिण भाग), पर्वत (दक्षिण पश्चिम भाग), म्याग्दी, बाग्लुङ्ग र प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको सल्यान (पूर्वी दक्षिण भाग) र डोल्पा (पूर्वी उत्तर भाग) लगायतका जिल्लाहरुको भू–भागहरुलाई समेटी ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा अधिकार सम्पन्न एकिकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना हाम्रो न्युनतम माग हो ।
हामीले दावी गरेको ऐतिहासिक भूमि मध्येको अधिकतम भूमिलाई एउटै प्रदेशमा पार्न ५ नंम्बर प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा समाहित गर्ने गरि १७ वटा जिल्लाहरुको ४ नम्बर प्रदेश प्रस्ताव गरेकोले उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रति संघ कलस्टरको सवालमा सकरात्मक रहेको हुनाले त्यसको हार्दिक स्वागत गर्दै संसदबाट पारित गर्ने सुनिश्चितताका लागि संघको सबै निकायहरु, मगरातबासी जनताहरु र संसार भरिका सबै मगर समुदायलाई मगरात कलस्टर बचाउन र मगरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिको लागि अभियानलाई अनिवार्य रचनात्मक सहयोग गर्न र नेपाल सरकार तथा राजनैतिक दलहरुलाई दवाब दिन हार्दिक आवहान गर्दछौ । प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशमा बसोबास गर्ने मगर, गुरुङ, छन्त्याल, कुमाल, भूजेल, दुरा, खस–आर्य, सिल्पी, मुस्लिम, मधेसी लगायतका हामी सबै वर्ग समुदायहरु मिलेर नै सामथ्र्य र सुगमता निर्माण गर्ने दृढ प्रतिबद्धताका साथ एक ढिक्का भएर लागेमा मात्र हामी सबै वर्ग समुदायको पहिचान पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गरि देशको उज्वल भाग्य र भविश्य निर्माण गर्न सकिन्छ ।
२) संविधानको धारा ७ मा व्यवस्था गरिएको नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुलाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जोडदार माग गर्दछौ ।
३) राज्यका सबै निकायहरु (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायत) मा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संबैधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
४) अधिकार सम्पन्न एकिकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापनाका लागि दवाव स्वरुप २०७३ मंसिर २२ गते देशको सबै जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत र विदेशमा नेपाली राजदुतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई मगरात कलस्टर सहितको मगरात स्वात्त प्रदेश सुनिश्चिता गरि अन्य वर्ग समुदायको जाहेज मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउन ज्ञापन पत्र दिने र मंसिर २५ गते रुपन्देहीको बुटवलमा बृहत मगरात भेला आयोजना गरि थप संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गर्ने ।
५) मगरात कलस्टर जोडिदै गर्दा कतिपय राजनैतिक दल र नेताहरुले यसको विरोध गरेकोमा गम्भिर आपत्ती जनाउदै मगरात भूमि फेरी पनि चिरा पार्ने गरि जनतालाई भ्रम पार्न आन्दोलन नाटक गरि राख्ने हो भने बाध्य भएर मगरात बासी र सारा मगर समुदाय सडकमा आउनुका साथै मगरात भूमि वा मगरात पहिचान विरोधीहरुलाई कार्वाही गर्न र सामाजिक रुपमा बहिस्कार गर्न बाध्य हुनेछौ । त्यसबाट निस्कने जुनसुकै परिणामको जिम्मेवार स्वयम् राज्य र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु हुनेछन् भन्ने यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
जय मगरात नेपाल ।।

नवीन रोकामगर
अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ, केन्द्रिय समिति
१७ मंसिर २०७३, काठमाडौं

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY